श्री हर्ष बवेजा ने आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्य-भार ग्रहण किया
तारीख 14-05-2024

गुरुग्राम, 14 मई 2024: दिनांक 10 मई, 2024 को मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन के बाद श्री हर्ष बवेजा ने आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्य-भार ग्रहण कर लिया है।

श्री हर्ष बवेजा की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की अनुशंसा के बाद की गई है, यह नियुक्ति 11 उम्मीदवारों की गहन चयन प्रक्रिया के बाद की गई, जो यह दर्शाता है कि वे इस पद के लिए सर्वथा योग्य उम्मीदवार हैं।  

एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ-साथ श्री बवेजा के पास कई संस्थानों में वित्तीय एवं व्यावसायिक कार्यों के प्रबंधन के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पृष्ठभूमि एवं वित्तीय क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक समय की विशेषज्ञता के साथ उनकी नियुक्ति जटिल वित्तीय विषयों को सुलझाने में उनके बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाती है।

आरईसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने राज्य एवं निजी दोनों क्षेत्रों के वित्तपोषण की गहन समझ को दर्शाते हुए विभिन्न वित्तीय चुनौतियों के विषय में संगठन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है, उनके विशिष्ट कार्यकाल में सम्पूर्ण भारत में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर व्यवसाय से संबद्ध आरईसी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यालयों का प्रबंधन करना भी शामिल रहा है।

श्री बवेजा की गहन समझ ने ऊर्जा क्षेत्र के जटिल वित्तीय परिदृश्य में आरईसी को संवृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने और पिछले कुछ वर्षों में आरईसी के वित्तीय प्रदर्शन को नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विशेष रूप से, व्यवसाय से संबंधित उनके विशेष प्रयासों ने स्ट्रेस्ड एसेट्स के कारण सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक आरईसी को नेट जीरो एनपीए की स्थिति प्राप्त करने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र पर भी ध्यान केन्द्रित करते हुए वित्तपोषण पोर्टफोलियो के विविधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।

अपने नए दायित्व के बारे में बात करते हुए श्री बवेजा ने कहा, "मेरा ध्यान कम लागत वाली उधारी सुनिश्चित करने, सभी हितधारकों की बेहतर संवृद्धि को प्रोत्साहित करने और वित्तीय वर्ष के अंत तक जीरो एनपीए के साथ आरईसी को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण में सबसे अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित करने पर केन्द्रित रहेगा।"

निदेशक (वित्त) के रूप में, श्री बवेजा आरईसी की वित्तीय रणनीति से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करेंगे, जिससे कंपनी की वित्तीय उत्कृष्टता निरंतर सुनिश्चित होगी और सतत विकास की दिशा में किए जा रहे कार्यों को सुगम बनाया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी के रूप में आरईसी की स्थिति को और बेहतर बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी।  

आरईसी लिमिटेड के बारे में:

आरईसी, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक महारत्न कंपनी है और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं जैसी अनेक नई प्रौद्योगिकियों सहित पूरे विद्युत अवसरंचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रही है। हाल ही में आरईसी द्वारा गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई गई है जिसमें राजमार्ग और एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह जैसे अनेक क्षेत्रों जैसे इस्पात, रिफाइनरी आदि के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है।

आरईसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की अग्रणी योजनाओं में प्रमुख रणनीतिक की भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुनी गई थी , इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश के अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया तथा 100% ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया। आरईसी को कुछ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आरईसी को ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2024 के अनुसार आरईसी की लोन बुक ₹5.09 लाख करोड़ एवं नेट वर्थ ₹68,783 करोड़ है।