अगले पाँच वर्षों (मार्च, 2022 तक) के लिए राज्य में विद्युत यूटिलिटियों को 39,121 करोड़ रु. की कुल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिएकर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया और ऊर्जा मंत्री श्री डी. के. शिवकुमार की उपस्थिति में आरईसी लिमिटेड और केपीसीएल एवं बेसकाम के मध्य 3 फरवरी,2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, केपीसीएल विद्युत उत्पादन परियोजना तथा अन्य ऋण आवश्यकताओं के लिए 27,121 करोड़ रु. का ऋण ले सकता है। बेसकाम, राज्य में वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सुदृढीकरण, संवर्धन, वितरण अवसंरचना के उन्नयन, उप-पारेषण प्रणाली, नई वितरण परियोजना, भूमिगत केबल लगाने का कार्य, आर एवं एम कार्य, डीडीयूजेजीवाई एवं आईपीडीएस के अंतर्गत कार्य, स्मार्ट ग्रिड का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटर, विभिन्न सामग्रियों की खरीद,निर्मुक्त कृषि सेवाओं के लिए वितरण अवसंरचना का निर्माण,कार्य पूंजी/प्रचालन कार्यों के लिए वित्तपोषण आवश्यकताएँ,तथाविशेष ऋण आवश्यकताओं और स्मार्ट शहरों हेतु कार्य के लिए 12,000 करोड़ रु. का ऋण ले सकता है।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, विद्युत यूटिलिटियाँ आरईसी की अनुषंगी कंपनियों को उनकी गतिविधियों/परियोजनाओं हेतु अगले पाँच वर्षों के लिए परामर्श और प्रबंधन सेवाएं देने पर सहमत हो गई हैं।