आरईसी लिमिटेड ने आरडीएसएस के तहत गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने के लिए ईआरडीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
तारीख 28-05-2026

नई दिल्ली: आरईसी लिमिटेड, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सीपीएसई, ने बुधवार को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (ईआरडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत तैनात की जाने वाली सामग्रियों के लिए गुणवत्ता परीक्षण और आश्वासन तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (आरडीएसएस) श्री प्रभात कुमार सिंह और ईआरडीए नॉर्थ के प्रमुख श्री बृजेश सचदेवा ने आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (पीएमडी) श्री प्रिंस धवन (आईएएस) और दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत, आरईसी लिमिटेड और ईआरडीए, आरडीएसएस परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के तीसरे पक्ष के गुणवत्ता परीक्षण, तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण की गतिविधियों और मजबूत गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के निर्माण पर मिलकर काम करेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरडीएसएस कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री निर्धारित मानकों के अनुसार हो और पूरे देश में बिजली वितरण नेटवर्क की बेहतर परिचालन विश्वसनीयता और दक्षता में योगदान करे।

यह साझेदारी आरईसी लिमिटेड की गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करने और आरडीएसएस के तहत बिजली क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्वयन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।