आरईसी लिमिटेड को खेल विकास और समावेशन में उत्कृष्टता के लिए जीईईएफ ग्लोबल सीएसआर अवार्ड 2026 से किया गया सम्मानित
तारीख 24-08-2026

आरईसी लिमिटेड को उसकी सीएसआर शाखा, आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से, नई दिल्ली में ग्लोबल वॉटरटेक समिट 2026 के दौरान 'स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन में सीएसआर एक्सीलेंस 2026' श्रेणी में “जीईईएफ ग्लोबल सीएसआर अवार्ड 2026” से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार युवाओं के सशक्तिकरण, समावेशन और सामुदायिक विकास के लिए खेलों का एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने, अवसर सृजित करने और देश भर में महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की आरईसी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

खेलों के क्षेत्र में आरईसी की सीएसआर गतिविधियाँ प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, सभी को शामिल करने और युवाओं को उनकी क्षमता पहचानने के नए रास्ते बनाने पर केंद्रित हैं। खेलों के विकास में मदद करके, आरईसी फाउंडेशन एक अधिक समावेशी और सशक्त समाज बनाने में अपना योगदान दे रहा है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।