कई शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में अपेक्षित कोरम के आधार पर बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अपना भाषण दिया।

उन्होंने कहा, “आरईसी वर्ष 2030 तक हरित परियोजनाओं के अपने वर्तमान ऋण पोर्टफोलियो को दस गुना से अधिक बढ़ाकर ₹3 लाख करोड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी को अपने ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयासों के लिए जाना जाता है; अब आरईसी अपनी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) केंद्रित पहलों के लिए जाना जाएगा, जिसमें सौर, पवन, हाइब्रिड और ई-मोबिलिटी परियोजनाएं शामिल हैं, साथ ही नए क्षेत्रों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं, चौबीस घंटे चलने वाली परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा को तापीय ऊर्जा और इथेनॉल विनिर्माण के साथ जोड़ना शामिल है।

उन्होंने कहा कि “आरईसी में विश्वास रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने हमारी कंपनी को हमारे राष्ट्र के त्वरित विकास में योगदान करने के लिए गैर-विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उधार देने की भी अनुमति दी है और मैं उत्साहवर्धक ढंग से सूचित करता हूं कि पहले वर्ष के दौरान ही हमने मेट्रो, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों, राजमार्गो, इस्पात इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण संस्थाओं और आईटी इन्फ्रा/फाइबर ऑप्टिक्स आदि क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹85,700 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल मंजूरी का लगभग 32% है।”