आरईसी लिमिटेड ने लगातार दूसरे वर्ष जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए 15 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई
तारीख 24-08-2024

गुरुग्राम: एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, आरईसी लिमिटेड ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जन्मजात हृदय रोग के साथ पैदा हुए लगभग 1,000 बच्चों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और सर्जरी प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है।                                                                                                                                               

इस नेक प्रयास को औपचारिक रूप देने वाले समझौता ज्ञापन (एमओए) पर आरईसी लिमिटेड में सीएसआर की कार्यकारी निदेशक सुश्री तरुणा गुप्ता और श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री विवेक गौर ने हस्ताक्षर किए। आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन की सम्मानित उपस्थिति में समझौते का आदान-प्रदान किया गया।                                                                                                                                                               

यह पहल आरईसी की पिछली सीएसआर पहल, 'हीलिंग लिटिल हार्ट्स' की निरंतरता है, प्रारंभिक परियोजना की सफलता ने इन बच्चों को जीवन की नई राह दिखाई, जिससे आरईसी को लगातार दूसरे वर्ष भी ज़रूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करने की प्रेरणा मिली।            

इस सीएसआर पहल के माध्यम से, आरईसी लिमिटेड सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है जिसके तहत जन्मजात हृदय रोग के साथ पैदा हुए बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए आवश्यक चिकित्सा मदद पहुंचाना है। यह पहल आरईसी की अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए चल रही प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।                                                                                                                                                                     

आरईसी लिमिटेड के बारे में –

आईसी लिमिटेड के बारे में: आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 30 जून, 2024 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹ 5.30 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹ 72,351 करोड़ है।