आरईसी लिमिटेड ने तीन नई मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ त्रिपुरा में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए ₹3.60 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई
तारीख 03-12-2025

आरईसी लिमिटेड ने त्रिपुरा में एक बड़ी सीएसआर पहल के ज़रिए भारत के दूर-दराज़ के इलाकों के लिए आसान और सस्ती हेल्थकेयर देने का अपना वादा फिर से पक्का किया है। ज़रूरतमंद और आदिवासी आबादी की मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, आरईसी ने सेवा इंटरनेशनल को अगले तीन सालों में तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) चलाने के लिए ₹3.60 करोड़ मंज़ूर किए हैं – दो धलाई ज़िले में और एक साउथ त्रिपुरा ज़िले के लिए।

एमएमयू को 30 नवंबर 2025 को त्रिपुरा के माननीय गवर्नर, श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने ऑफिशियली हरी झंडी दिखाई। इस सेरेमनी में आरईसी लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्री नारायणन तिरुपति; सेवा इंटरनेशनल के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी श्री श्याम परांडे; आरईसी लिमिटेड के रीजनल ऑफिस गुवाहाटी के सीपीएम श्री शुभेंदु रॉय; और आरईसी सीएसआर टीम के मेंबर मौजूद थे।

GPS वाली ट्रैकिंग से लैस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को धलाई और साउथ त्रिपुरा जिलों के दूर-दराज के इलाकों में घर-घर हेल्थकेयर सर्विस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद है कि ये यूनिट्स हर महीने लगभग 3,750 लोगों को सर्विस देंगी, और उन समुदायों को फ्री मेडिकल सलाह, डायग्नोस्टिक सर्विस, दवाइयां और बचाव के लिए हेल्थकेयर के बारे में जानकारी देंगी, जहां अक्सर प्राइमरी मेडिकल सुविधाएं नहीं होतीं।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।