आरईसी लिमिटेड को नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड्स 2026 में ईएसजी और रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस अवार्ड मिला
तारीख 30-03-2026

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026: आरईसी लिमिटेड, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और अग्रणी एनबीएफसी, को नई दिल्ली में हुए नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड्स 2026 में प्रतिष्ठित “ईएसजी और रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस अवार्ड” से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ग्रीन एनर्जी फाइनेंस में आरईसी की उत्कृष्टता और समावेशी विकास में इसके अटूट योगदान को मान्यता देता है।

यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित यूनेस्को हाउस में दिल्ली सरकार के उद्योग, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और यूनेस्को में प्राकृतिक विज्ञान के प्रमुख डॉ. बेनो बोअर द्वारा प्रदान किया गया।

आरईसी लिमिटेड इन क्षेत्रों में असरदार पहल करने में सबसे आगे रहा है:

ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग

ईएसजी एक्सीलेंस

इनक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट

आरईसी लिमिटेड भारत के ऊर्जा बदलाव में योगदान देने और सभी के लिए एक हरा-भरा, ज़्यादा टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।