राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु आरईसी लिमिटेड को विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार
तारीख 02-09-2026

नई दिल्ली, 2 सितंबर 2026: भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में आरईसी लिमिटेड को वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के आधार पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

आरईसी को यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक, उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्य सभा सांसद श्री दिनेश शर्मा, लोक सभा सांसद श्री सुरेश कुमार कश्यप तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल भी मौजूद थे। यह पुरस्कार आरईसी के सीएमडी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, आई.ए.एस., ने प्राप्त किया।

यह विशेष गर्व का विषय है कि आरईसी ने यह सम्मान विद्युत क्षेत्र के सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा मंत्रालय से संबद्ध संगठनों में अर्जित किया है।

यह उपलब्धि राजभाषा हिंदी के संवर्धन, प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति आरईसी की सतत प्रतिबद्धता और संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन, हिंदी में कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहन तथा नवीन पहलों के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में आरईसी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को इस सम्मान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है।

यह पुरस्कार पूरे आरईसी परिवार के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। यह पुरस्कार न केवल संगठन की उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है, बल्कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में आरईसी की अग्रणी भूमिका को भी रेखांकित करता है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।