आरईसी लिमिटेड ने ड्यूश बैंक एजी, गिफ्ट सिटी शाखा से 31.96 बिलियन येन (200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) की हरित ऋण सुविधा प्राप्त की
तारीख 10-07-2024

गुरुग्राम, 10 जुलाई 2024 - भारत में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय बिजली क्षेत्र की अग्रणी कंपनी आरईसी लिमिटेड (आरईसी) ने भारत में पात्र हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 31.96 बिलियन जापानी येन (200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) का हरित ऋण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह रणनीतिक निवेश कंपनी के ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुरूप सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

यह हरित सुविधा भारत सरकार की किसी इकाई और ड्यूश बैंक एजी, गिफ्ट सिटी शाखा के बीच अपनी तरह का पहला सफल सहयोग है। यह सुविधा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के परिदृश्य में इसी तरह के हरित वित्तपोषण लेनदेन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है, जो टिकाऊ वित्तपोषण के लिए बढ़ती प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह सुविधा ड्यूश बैंक एजी, गिफ्ट सिटी के लिए जेपीवाई-मूल्यवर्गित पहले हरित ऋण लेनदेन में से एक है।

यह सुविधा आरईसी लिमिटेड और उसके भागीदारों की उन परियोजनाओं को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो कठोर पर्यावरण मानकों को पूरा करती हैं, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और पूरे भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त, यह हरित वित्तपोषण की दिशा में बढ़ती गति और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को भी दर्शाता है।

इस अवसर पर, आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस ने कहा, "यह सफल लेनदेन आरईसी की हरित ऊर्जा वित्तपोषण और संधारणीय परियोजनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ भारत में टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए वैश्विक समुदाय के समर्थन के अनुरूप है। इस बेंचमार्क लेनदेन से भविष्य में ऐसे और अधिक सहयोगों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है जो हरित क्षेत्र वित्तपोषण में राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।"

डॉयचे बैंक ग्रुप, इंडिया के सीईओ श्री कौशिक शपारिया ने कहा, "आरईसी के साथ हमारा सहयोग पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार पहलों को आगे बढ़ाने और भारत में संधारणीय वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह लेन-देन हरित ऋण में डॉयचे बैंक की विशेषज्ञता को पुष्ट करता है, जो ग्राहकों को कार्बन-मुक्त भविष्य की दिशा में उनके परिवर्तन में सहायता करने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है।"

आरईसी लिमिटेड के बारे में –

आरईसी, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक महारत्न कंपनी है और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं जैसी अनेक नई प्रौद्योगिकियों सहित पूरे विद्युत अवसरंचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रही है। हाल ही में आरईसी द्वारा गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई गई है जिसमें राजमार्ग और एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह जैसे अनेक क्षेत्रों जैसे इस्पात, रिफाइनरी आदि के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है।

आरईसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की अग्रणी योजनाओं में प्रमुख रणनीतिक की भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुनी गई थी , इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश के अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया तथा 100% ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया। आरईसी को कुछ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आरईसी को ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2024 के अनुसार आरईसी की लोन बुक ₹5.09 लाख करोड़ एवं नेट वर्थ ₹68,783 करोड़ है।