विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न सीपीएसई-आरईसी लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 की पृष्ठभूमि में स्ट्रेटेजिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर रुचि पैदा की है और 314 से अधिक कंपनियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।

आरईसी लिमिटेड ने सारणी और अमरकंटक ताप विद्युत परियोजनाओं, प्रणाली सुधार कार्यों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीकरण और आधुनिकीकरण आदि के लिए ₹15,086 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीएमसीएल) के साथ अपने पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दूसरा समझौता ज्ञापन रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) के साथ हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹1,000 करोड़ की राशि के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों/परियोजनाओं का विकास और/या बिजली निकासी सहित संबंधित अवसरंचना शामिल है।

मध्य प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर सौर पार्कों को विकसित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आरयूएमएसएल को सोलर पावर पार्क डेवलपर (एसपीपीडी) के रूप में नामित किया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अहम कदम होगा। राज्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी बिजली का 20%, वित्तीय वर्ष 2027 तक 30% और वित्तीय वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन करना है। आरईसी के पास नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तीय सेवा प्रदाता बनने का विजन है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में चुनिंदा राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तपोषण सुविधा तैयार की है। इस आरईसी-विश्व बैंक कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, उपलब्ध वित्तपोषण की कुल मात्रा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। इसके तहत आरईसी वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को ₹5,000 करोड़ की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है।