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मीडिया लाउंज

ईएसजी पहलों में उत्कृष्टता के लिए आरईसी सस्टेनेबिलिटी आइकॉन्स अवार्ड 2025 से हुआ सम्मानित
तारीख 29-09-2025

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी एनबीएफसी, को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सस्टेनेबिलिटी आइकॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान 27 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया। आरईसी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक (वित्त) श्री अवनीश कुमार भारती ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

सस्टेनेबिलिटी आइकॉन्स अवार्ड, आरईसी के उत्कृष्ट प्रयासों और अपने मुख्य कार्यों में व्यापक ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करने के समर्पण को दर्शाता है। यह सम्मान नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को एक हरित, अधिक टिकाऊ और समावेशी भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।

पृष्ठ को अंतिम बार अद्यतन किया गया: 17/11/2025 - 09:35 AM
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