आरईसी ने अपनी प्रमुख पहल- 'डॉक्टर आपके द्वार' के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए 10 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई
तारीख 18-07-2024

गुरुग्राम, 18 जुलाई, 2024: आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सीपीएसई एवं अग्रणी एनबीएफसी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री विवेक कुमार देवांगन,  श्री वीके सिंह, निदेशक (परियोजना), श्री हर्ष बवेजा, निदेशक (वित्त) और आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस समझौते में नौ मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता सहित तीन साल के लिए संबंधित परिचालन व्यय शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य पंजाब और राजस्थान के विभिन्न जिलों में समाज के वंचित वर्गों के द्वार तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट दूरस्थ और कम पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करेगी। यह उन व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा की सुविधा प्रदान करेगी, जिनके पास ऐसी सेवाओं की पहुंच नहीं है।  इसके अतिरिक्त, आरईसी फाउंडेशन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में  'डॉक्टर आपके द्वार' पहल के तहत 10 मोबाइल हेल्थ क्लीनिक संचालित कर रहा है।

आरईसी फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ जल, शिक्षा और कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल और पर्यावरण स्थिरता में 400 से अधिक परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।  1,300 करोड़ रुपये से अधिक सीएसआर निधि के संवितरण के साथ आरईसी द्वारा सीएसआर कार्यों के लिए दी जाने वाली कुल सहायता 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

भारतीय रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है, जिसकी देशभर में 1,100 से अधिक इकाईयों का नेटवर्क है। यह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदायों के लिए आपदा राहत और देखभाल प्रदान करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में –

आरईसी, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक महारत्न कंपनी है और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं जैसी अनेक नई प्रौद्योगिकियों सहित पूरे विद्युत अवसरंचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रही है। हाल ही में आरईसी द्वारा गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई गई है जिसमें राजमार्ग और एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह जैसे अनेक क्षेत्रों जैसे इस्पात, रिफाइनरी आदि के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है।

आरईसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की अग्रणी योजनाओं में प्रमुख रणनीतिक की भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुनी गई थी , इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश के अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया तथा 100% ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया। आरईसी को कुछ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आरईसी को ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 मार्च 2024 के अनुसार आरईसी की लोन बुक ₹5.09 लाख करोड़ एवं नेट वर्थ ₹68,783 करोड़ है।