पश्चिम बंगाल में पीएम-सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, कोलकाता में पीएमएसजी:एमबीवाई के तहत राष्ट्रीय और राज्य विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई
तारीख 14-08-2026

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में रूफटॉप सोलर लगाने को बढ़ावा देने और योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) और आरईसी लिमिटेड ने 13 अगस्त, 2026 को होटल ताज बंगाल, न्यू अलीपुर, कोलकाता में पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGY) के तहत एक नेशनल वेंडर मीट का आयोजन किया।

इस बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, आईएएस श्री शांतनु बसु ने की। आरईसी लिमिटेड, सीईएससी, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के वेंडर्स और ट्रेनिंग पार्टनर्स के अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार के बिजली विभाग के प्रधान सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों विक्रेताओं की सक्रिय भागीदारी और समन्वित प्रयासों के माध्यम से राज्य में पीएमएसजी:एमबीवाई के कार्यान्वयन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने और पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, आरईसी लिमिटेड, WBSEDCL, वेंडर्स, डिस्कॉम, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साझा संकल्प की पुष्टि की।

श्रीमती एस. जयंती (ईडी) की अगुवाई में आरईसी लिमिटेड (पीएमएसजी:एमबीवाई टीम) ने पीएमएसजी:एमबीवाई को लागू करने वाली नोडल एजेंसी के तौर पर इस स्कीम का परिप्रेक्ष्य पेश किया। उन्होंने नेशनल वेंडर्स से पर्याप्त मैनपावर तैनात करने और ब्रांड ओनर्स से रूफटॉप सोलर सिस्टम को तेज़ी से लगाने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में अपने चैनल पार्टनर नेटवर्क का विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने हितधारकों को आश्वस्त किया कि पीएमएसजी:एमबीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी, राज्य में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में तेज़ी लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी, जिसमें वेंडर्स, उपभोक्ताओं और डिस्कॉम द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करना भी शामिल है।

बैठक के दौरान, आरईसी के डीजीएम श्री देविंदर और डीजीएम श्री रमन गर्ग ने वेंडरों की भागीदारी बढ़ाने, आरटीएस संयंत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और वेंडर रेटिंग पर केंद्रित एक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल में पीएमएसजीवाई के तहत वेंडरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रावधानों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित 'नेशनल वेंडर मीट' ने सभी संबंधित पक्षों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया, ताकि वे इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की गति को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकें, आपसी तालमेल को मजबूत कर सकें और सुधार के उपाय तलाश सकें।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।