आरईसी ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रेलटेल के साथ किया समझौता
तारीख 09-11-2023

गुरूग्राम, 9 नवंबर 2023 : आरईसी लिमिटेड ने 9 नवंबर 2023 को रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में रेलटेल को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं में डेटा सेंटर उत्पादों और सेवाओं, दूरसंचार और आईटी उत्पादों, सेवाओं, रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं और कवच - ट्रेन टकराव निवारण प्रणाली सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, आईटी नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क के उन्नयन से संबंधित विदेशी उद्यमों के वित्तपोषण की संभावना तक विस्तारित है, यह द्विपक्षीय देश चर्चा, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हिस्सा है, जहां रेलटेल वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इस समझौता ज्ञापन पर श्री टी.एस.सी बोश, कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स), आरईसी और श्री जसमीत सिंह मारवाह, कंपनी सचिव, रेलटेल ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर श्री विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी; श्री संजय कुमार, सीएमडी, रेलटेल; श्री अजॉय चौधरी, निदेशक (वित्त), आरईसी; श्री वी के सिंह, निदेशक (परियोजनाएं), आरईसी; श्री मनोज टंडन, निदेशक (परियोजना) रेलटेल; श्री अंशुल गुप्ता, सलाहकार, रेलटेल के अलावा आरईसी और रेलटेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्षों में सहयोग के अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा और नए क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग और अन्य परियोजनाओं की खोज पर सहमति व्यक्त की गई, जहां रेलटेल और आरईसी (अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से) हाथ मिला सकते हैं।

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत 1969 में स्थापित एक महारत्न सीपीएसई कंपनी है, जो कि विद्युत-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करती है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां एवं इत्यादि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी कदम रखा है, जिसमें सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) के अलावा स्टील, रिफाइनरी जैसे इत्यादि विभिन्न कार्य क्षेत्र शामिल हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में आरईसी की ऋण पुस्तिका 4,74,275 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई है।

रेलटेल, रेल मंत्रालय के तहत एक "मिनी रत्न (श्रेणी-I)" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचे और आईसीटी समाधान और सेवा प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास कई शहरों को कवर करने वाला पैन-इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है, जिसकी देश के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच है। ऑप्टिक फाइबर के 61000+ आरकेएम के एक मजबूत विश्वसनीय नेटवर्क के साथ, रेलटेल के पास दो MeitY पैनलबद्ध टियर III डेटा सेंटर भी हैं। रेलटेल एमपीएलएस वीपीएन, टेलीप्रेजेंस, लीज्ड लाइन, टावर को-लोकेशन, डेटा सेंटर सेवाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी और आईसीटी कंसल्टेंसी जैसी सेवाएं प्रदान करता है।