आरईसी फाउंडेशन ने झारखंड में 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात करने के लिए सीएसआर के तहत ₹1.68 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई
तारीख 07-10-2025

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2025: स्वास्थ्य सेवा को अंतिम छोर तक सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, आरईसी लिमिटेड ने झारखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए अपने सीएसआर शाखा - आरईसी फाउंडेशन - के माध्यम से विकास भारती बिशुनपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते के तहत, आरईसी फाउंडेशन ने तीन नई मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की खरीद और तैनाती तथा एक वर्ष के लिए उनके संचालन व्यय के लिए ₹1.68 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। ये यूनिट झारखंड के विभिन्न जिलों में दूरस्थ और वंचित समुदायों के लिए जीवन रेखा का काम करेंगी और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक उनके घर-घर पहुँच प्रदान करेंगी।

7 अक्टूबर, 2025 को आयोजित हस्ताक्षर समारोह में विकास भारती बिशुनपुर के सचिव श्री अशोक भगत; आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री जितेंद्र श्रीवास्तव; और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस पहल के माध्यम से, आरईसी फाउंडेशन अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचें, स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम किया जा सके और राज्य के सुदूर कोनों में भी सुधार लाया जा सके।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।