आरईसी ने पहली तिमाही में 3,442 करोड़ रुपये का उच्चतम लाभ दर्ज किया
तारीख 27-07-2024

आरईसी ने ₹ 3.50 प्रति शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया

दिल्ली, 27 जुलाई 2024: आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समीक्षा किए गए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी है।

परिचालन और वित्तीय मुख्य बिंदु : वित्‍त वर्ष’25 की पहली तिमाही बनाम वित्‍त वर्ष’24 की पहली तिमाही (स्टैंडअलोन)

• कुल स्वीकृतियां: ₹ 1,12,791 करोड़ बनाम ₹ 90,797 करोड़, 24% की वृद्धि। जिसमें से नवीकरणीय क्षेत्र को स्वीकृतियां: ₹ 39,655 करोड़ बनाम ₹ 24,985 करोड़, 59% की वृद्धि।
• वितरण: ₹ 43,652 करोड़ बनाम ₹ 34,133 करोड़, 28% की वृद्धि, जिसमें से नवीकरणीय ऊर्जा को वितरित राशि वर्ष दर वर्ष 249% की वृद्धि के साथ प्रमुख घटक रही।
• परिचालन से राजस्व: ₹ 13,023 करोड़ बनाम ₹ 10,976 करोड़, 19% की वृद्धि
• कुल आय: ₹ 13,037 करोड़ बनाम ₹ 10,981 करोड़, 19% की वृद्धि
• शुद्ध ब्याज आय: ₹ 4,713 करोड़ बनाम ₹ 3,612 करोड़, 30% की वृद्धि
• शुद्ध लाभ: ₹ 3,442 करोड़ बनाम ₹ 2,961 करोड़, 16% की वृद्धि
• यील्ड: 9.99% बनाम 9.82%, 17 बीपीएस की वृद्धि
• निधि की औसत लागत: 7.05% बनाम 7.23%, 18 बीपीएस की कमी
• स्प्रेड: 2.94% बनाम 2.59%, 35 बीपीएस की वृद्धि
• शुद्ध ब्याज मार्जिन: 3.64% बनाम 3.28%, 36 बीपीएस की वृद्धि
• निवल संपत्‍ति पर प्रतिलाभ: 19.51%
• बाजार पूंजीकरण: ₹ 1,38,348 करोड़ बनाम ₹ 43,356, 219% की वृद्धि

सभी क्षेत्रों में वृद्धि, ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दरों को फिर से निर्धारित करने और वित्तीय लागतों के प्रभावी प्रबंधन के कारण, आरईसी ने अपने स्प्रेड और शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को बनाए रखा है, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,442 करोड़ का कर पश्चात तिमाही लाभ हुआ है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) 16% बढ़कर ₹13.07 प्रति शेयर हो गई, जबकि 30 जून 2023 को यह ₹11.24 प्रति शेयर थी।

लोन बुक में वृद्धि जारी रही, जो 30 जून 2023 तक ₹4.54 लाख करोड़ की तुलना में 17% बढ़कर ₹5.30 लाख करोड़ हो गई है। शुद्ध ऋण-क्षति परिसंपत्तियां 30 जून 2024 तक 0.97% से घटकर 0.82% हो गई हैं। 30 जून 2024 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात 68.48% है।

मुनाफे में वृद्धि के कारण, 30 जून 2024 तक निवल संपत्ति बढ़कर ₹72,351 करोड़ हो गई है, जो कि वर्ष दर वर्ष 19% की वृद्धि है।

भविष्य में विकास के लिए भरपूर अवसर दर्शाते हुए, कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 30 जून 2024 तक 26.77% के संतोषजनक स्तर पर है।

शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने ₹ 3.50 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में –

आरईसी, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक महारत्न कंपनी है और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं जैसी अनेक नई प्रौद्योगिकियों सहित पूरे विद्युत अवसरंचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रही है। हाल ही में आरईसी द्वारा गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई गई है जिसमें राजमार्ग और एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह जैसे अनेक क्षेत्रों जैसे इस्पात, रिफाइनरी आदि के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है।

आरईसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की अग्रणी योजनाओं में प्रमुख रणनीतिक की भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुनी गई थी , इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश के अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया तथा 100% ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया। आरईसी को कुछ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आरईसी को ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की जिम्मेदारी भी दी गई है।